राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021 

नमस्कार दोस्तों OnlineNotesStore.in पर आपका स्वागत है। इस पोस्ट में हम राजस्थान की सरकारी योजना 2021 ( Rajasthan Gov. Schemes 2021) की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ  राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021 की विस्तृत जानकारी दी गई है। राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021 से राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते है अंत में आप राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021 की   PDF Download  करके सेव कर सकते हैं ।

राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021 PDF Download (राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021 )

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना :-

• राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना यहाँ योजना पूर्व में लागु भामाशाह बीमा योजना व आयुष्मान भारत योजना को एकीकृत करके 1 सितम्बर 2019 को प्रारम्भ की गई।
• राजस्थान में 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण का शुभारंभ किया गया इसके लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 41 करोड़ रुपए अतिरिक्त वहन करेगी।
• इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC) 2011 के दायरे में आने वाले प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को मिलेगा।
• इस योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पताल में पूरा इलाज निःशुल्क किया जाएगा।
• इसमें मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का समस्त चिकित्सकीय व्यय निःशुल्क पैकेज में शामिल हैं।
• इस योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले वार्षिक बीमा कवरको 3 लाख 30 हजार से बढाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।
• इसमें सामान्य बीमारी के लिए 50 हजार एवं गंभीर बीमारी के लिए 4 लाख 50 हजार तक के इलाज के लिए बीमा कवर उपलब्ध है
• विभिन्न बिमारियों के निःशुल्क इलाज के लिए बिमा पैकेज की संख्या 1401 से बढाकर 1576 कर दी गई है

नोट –

• आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना पैकेज की सूची मेंकोविड–19 के इलाज और हीमोडायलिसिस को भी जोड़ा गया है।
• इस योजना के लिए 14 जनवरी, 2021 को दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस एजेंसी एवं राजस्थान स्टेट हैल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मध्य अनुबंध किया गया है।

 इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र :-

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदेश के सभी जिलों में इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। इसके तहत  ये केन्द्र पूरे जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक साथी की भूमिका निभाएंगे।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना :-

• राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अगस्त 2021 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई है।
• इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
• इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना एक वर्ष के लिए लागू होगी तथा 31 मार्च 2022 तक योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किये जाएगें। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह की होगी।
• इस योजना का लाभ गलियों में काम कर रहे 18 से 40 आयु वर्ग के व्यापारी एवं बेरोजगार युवा जो कि जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत है तथा जिन्हे बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है, उन्हे मिलेगा।

इंदिरा रसोई योजना :-

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए 20 अगस्त, 2020 को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया।
• इस योजना के तहत्, स्थानीय संस्थाओं द्वारा राज्य के 213 शहरों में 358 रसोई घर (किचन) शुरू किये गए हैं, जहाँ दोपहर और रात का खाना सिर्फ 8 रुपये में दिया जाएगा।
  प्रत्येक नगर निगम में 10 , प्रत्येक नगर परिषद् क्षेत्रों में 3 और प्रत्येक नगर पालिका में एक-एक रसोई स्थापित की गई है।
• इस योजना के तहत्, राज्य सरकार प्रति प्लेट 12 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी और प्रति वर्ष इस योजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना:-

• इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की घोषणा वर्ष 2020-21 के राज्य बजट में 13 मार्च, 2020 को की गई थी।
• 19 नवम्बर, 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ किया। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खान एवं भू-विज्ञान विभाग मिलकर काम करेंगे।
• यह योजना मातृ एवं शिशु पोषण संकेतकों पर बनी रैंकिंग के आधार पर प्रदेश के 4 अत्यधिक पिछड़े टीएसपी जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा सहरिया बहुल बांरा जिले में संचालित की जा रही है। राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में लागू करेगी।
• गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना से प्रतिवर्ष 77,000 से अधिक महिलाएँ लाभान्वित होंगी।
• इस योजना के तहत् 43 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे, जिसका वित्त पोषण खान एवं भू-विज्ञान विभाग के अधीन स्टेट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा।
• इस योजना के तहत् 1 नवम्बर, 2020 एवं इसके बाद जन्में दूसरे बच्चे के समय गर्भवती महिलाओं को 5 चरणों में 6000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। तथा इस योजना पर सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।

राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता –

इंदिरा महिला शक्ति निधि :-

• 18 दिसम्बर, 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तीकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति (आईएम शक्ति) निधि की योजना का भी शुभारंभ किया।
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2019-20 के बजट में इस निधि की घोषणा की थी।
• इस योजना के तहत् सरकार ने प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये यानी कुल 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
• इसके तहत् महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1 करोड़ तक का ऋण मिल सकेगा।

इंदिरा महिला शक्ति निधि की योजना के माध्यम से प्रदेश में 5 विभिन्न योजनाएँ शुरू की जायेंगी, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है

1. इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना – इस योजना के तहत् महिलाओं अथवा महिला स्वयं सहायता समूहों को 1 करोड़ रुपये तक के ऋण मिल सकेंगे।
2. इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना- इसके तहत् 75 हजार महिलाओं एवं बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3. इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना – इसके तहत 5000 महिलाओं को लेखांकन का प्रशिक्षण जैसी गतिविधियाँ संचालित की जायेगी।
4. इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना – इस योजना के अंतर्गत ड्रापआउट बालिकाओं और शिक्षा से वंचित रही महिलाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से पढ़ाई के लिए शुल्क का पुनर्भरण किया जायेगा। इसका लाभ 50 हजार बालिकाओं और महिलाओं को मिलेगा।
5. इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना – इसके तहत् प्रदेश की 10 हजार महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना :-

• राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुभारंभ मुख्यमंत्री अंशोक गहलोत द्वारा 1 मई, 2021 को किया गया।
• इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) और सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC)-2011, लघु एवं सीमांत कृषक, संविदा तथा मानदेय कर्मी और गत वर्ष कोविड- 19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले जरुरतमंद लोगों को सुविधा निःशुल्क रहेगी।
• शेष का पंजीकरण 1 अप्रैल से 31 मई, 2021 तक होगा और 50% प्रीमियम राशि लगभग ₹850 प्रति व्यक्ति देनी होगी।
• इस योजना में हार्ट, कैंसर, किडनी, डायलिसिस और कोविड जैसे गंभीर रोगों सहित 1576 + 3 =1579 प्रकार के पैकेज शामिल हैं।
• दिसम्बर 2021 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 18 नये पैकेज जोड़े जाने के बाद इस योजना में उपलब्ध पैकेज की संख्या 1597 हो गयी है।

राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021

अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना :-

• अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की घोषणा राजस्थान बजट 2021-22 में की गई  तथा मई 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना को मंजूरी दी है।
• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, गत परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले कुल 5000 छात्रों को मेरिट के आधार पर वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर दिये जायेंगे।
• इस योजना के अंतर्गत आरक्षित वर्गों – SC, ST, OBC, MBC and EWS  के कॉलेज विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर उपलब्ध करवाये जायेंगे।
• इस योजना के तहत अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवासीय सुविधा हेतु लाभार्थी छात्रों को संभागीय मुख्यालयों पर प्रति छात्र 7000 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य जिला मुख्यालयों के लिए 5000 रुपये प्रतिमाह देय होंगे।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना :-

• घोषणा – राजस्थान बजट 2021-22 में
• सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विभिन्न वर्गों के 10 हजार प्रतिभावान पात्र अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में लाभान्वित करने की मंजूरी दी है। 
• लागू करने की स्वीकृति – मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 जून, 2021 को इस योजना को लागू करने की स्वीकृति दी। 
• योजना का नोडल विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
• पात्रता / सीमा – SC, ST, OBC, MBC, EWS के वे विद्यार्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम है।
• किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।
• अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40 हजार रूपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 
• योजना का लाभ – संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 200, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए 500, सब-इंस्पेक्टर एवं पे-मेट्रिक्स लेवल-10 एवं इससे ऊपर की अन्य परीक्षाओं के लिए 800, रीट के लिए 1500, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पे-मेट्रिक्स 5 से पे-मेट्रिक्स 10 तक की परीक्षाओं के लिए 1200, कांस्टेबल परीक्षा के लिए 800, इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 4000 तथा क्लेट के लिए 1000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष योजना का लाभ मिल सकेगा।
• मैरिट का निर्धारण: 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर
• योजना में प्रयास होगा कि लाभार्थियों में कम से कम 50 प्रतिशत छात्राएँ हो ।

योजना का संचालन :

• एसटी वर्ग – जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
• एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग –  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
• अल्पसंख्यक वर्ग – अल्पसंख्यक मामलात विभाग

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना :-

• मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की घोषणा राजस्थान बजट 2021-22 में की गई।
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 9 जून को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई ।
• 17 जुलाई, 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर अनुदान देने हेतु मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया गया तथा यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी।
• इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन पर प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसमें कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रतिमाह 1000 रुपये एवं प्रतिवर्ष 12000 रुपये अनुदान मिलेगा।
• मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ मीटर्ड कृषि कनेक्शन पर ही मिलेगा एवं केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों और आयकर दाता कृषि उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा।
• कोई उपभोक्ता विद्युत दुरुपयोग या विद्युत चोरी का दोषी है तो उसको अनुदान राशि देय नहीं होगी।
• यदि किसी किसान का बिजली बिल ₹900 आता है तो उसे 60% यानी ₹540 सब्सिडी मिल जाएगी किसान को 40% बिल ₹360 जमा करवाना होगा। सरकार ₹1000 की सब्सिडी देने के लिए ₹460 किसान के बैंक खाते में जमा करवा देगी।
• यदि बिल 2000 का आएगा तो 60% सब्सिडी बनती है लेकिन सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹1000 ही है ऐसे में किसान का ₹1000 का बिल जमा करवाना होगा।
• यदि कोई किसान बिजली का कम उपभोग करता है और उसका बिल ₹1000 से कम है, तो वास्तविक बिल व सब्सिडी राशि का अंतर उसके बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा। इससे किसान में बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।
• योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को विद्युत खाता संख्या से आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या को जुड़वाना होगा।

राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021

मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना:-

• कोरोना महामारी से अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की समुचित परवरिश हेतु विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की घोषणा की गई।
• कोरोना के कारण माता-पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को इस योजना के तहत् तत्काल सहायता के रूप में एक लाख रूपये का एकमुश्त अनुदान तथा 18 वर्ष पूरे होने तक ढाई हजार रुपये की राशि प्रतिमाह दी जाएगी। तथा अनाथ बालक-बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने पर उसे 5 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
• ऐसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
• कोविड- 19 महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त एक लाख रुपये की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। ऐसी विधवाओं को प्रतिमाह डेढ़ हजार रुपये विधवा पेंशन दी जाएगी। इसके लिये आयु वर्ग एवं आय की कोई भी सीमा नहीं होगी।
• इन विधवाओं के बच्चों के निर्वाह के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह तथा स्कूल ड्रेस एवं किताबों के लिए 2000 रुपये प्रतिवर्ष / प्रति बच्चा दिया जाएगा।

‘नेहरू बाल संरक्षण कोष‘ :- मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से राज्य बजट 2020-21 में 100 करोड़ रूपये की राशि से ‘नेहरू बाल संरक्षण कोष‘ के गठन की घोषणा की थी।

बाल आयोग आपके द्वार :- राजस्थान में 18 जनवरी 2021 से अलवर जिले से बाल आयोग आपके द्वार अभियान शुरू किया गया।

राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021

विद्या संबल योजना :-

• विद्या संबल योजना लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में की थी।
• विद्या संबल योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कोचिंग सुविधा का लाभ देने के लिए 5 करोड़ 7.75 लाख रुपये अतिरिक्त बजट प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
• राजकीय छात्रावासों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिएएक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 3 माह के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों की कोचिंग सुविधाउपलब्ध कराई जाएगी।

अटल भूजल योजना:-

• अटल भूजल योजना भारत सरकार द्वारा अनुदानित है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर की दर को रोकना तथा समुदाय के माध्यम से प्रभावी भूजल प्रबंधन करना है।
• इसके अन्तर्गत देश भर के 7 राज्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए चयनित किया गया है। राजस्थान के 17 जिले – अजमेर, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर तथा सीकर जिलों की 1 हजार 144 ग्राम पंचायतों के 38 ब्लॉकों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 

राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021

मुखबिर योजना:-

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम [गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994] के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण से सम्बन्धित इस योजना को अधिक प्रभावी बनाते हुए प्रोत्साहन राशि को ढाई लाख से बढ़ाकर अब तीन लाख रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना :-

• इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में की थी।
• ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना’ की शुरुआत 16 सितम्बर, 2021 की गई
• प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं मेंगंभीरघायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5 हजार रूपये एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
• इस योजना के माध्यम से प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5 हजार रूपये एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
• इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों को जाकर कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर से सम्पर्क करना होगा।

राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021

मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 :-

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस  के अवसर पर मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 का शुभारंभ किया।
• इस योजना का उद्देश्य कोरोना की विषम परिस्थितियों से प्रभावित पर्यटन उद्यमियों को आर्थिक संबल देना।
• इस योजना तहत 25 लाख तक के ऋण के ब्याज पर पर्यटन उद्यमियों को तीन वर्ष तक के लिए 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान सहित प्रतिवर्ष कुल 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
• राजस्थान में पर्यटन गतिविधियों को गति देने के लिए नई पर्यटन नीति–2020 तथा 500 करोड़ रूपए के पर्यटन विकास कोष के गठन जैसे निर्णय लिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्थान आने वाले पर्यटकों को टूर प्रोग्राम बनाने में मदद देने के लिए तैयार किए गए मोबाइल एप ‘राजस्थान टूरिज्म ऑफिशियल’ का लोकार्पण किया गया है।
• पर्यटक स्थलों पर लपकों की समस्या को दूर करने के लिए पर्यटकों के साथ होने वाले अपराधों को संज्ञेय अपराध बनाने का निर्णय किया है। 

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कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021:-

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2019-20 में इसकी घोषणा की थी।
• इस योजना में सभी वर्गों की 12वीं पास मेधावी छात्राओं को सरकार मुफ्त स्कूटी देगी।
• पहली बार इस योजना में सीबीएसई की छात्राओं को भी 25% हिस्सेदारी के साथ शामिल किया गया है।
• इससे पहले इस योजना में केवल राजस्थान बोर्ड से पास छात्राओं को ही शामिल किया जाता था।

कृमि नाशक दवा कार्यक्रम :

• 25 अक्टूबर को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कृमि नाशक दवा बच्चों को खिलाकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
• इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को आगामी 25 से 30 अक्टूबर तक कृमिनाशक एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी। 

मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना 2021 : – इसके तहत कोरोना से प्रभावित कला पर आश्रित आर्थिक रूप से पिछड़े एवं जरूरतमंद कलाकारों को कलाकार कल्याण कोष से ₹5000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2021 :

• इस योजना को राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान नियम 2018 के स्थान पर लागू किया गया है।
• महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजस्थान द्वारा विवाहों में होने वाले खर्चों को कम करने के उद्देश्य से एवं सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए क्रियान्वित की जा रही इस योजना के लिए 13 जुलाई, 2021 को अधिसूचना जारी की गई।
• इस योजना के अंतर्गत विवाह के लिए लड़की कि आयु 18 वर्ष और लड़के कि आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
• इस योजना के तहत् एक विवाह समारोह में 10 या 20 जोड़ों की शादी एक साथ करवाकर राजस्थान सामूहिक विवाह योजना को शुरू करने का उद्देश्य राजस्थान सरकार द्वारा रखा गया है।
• इस योजना के तहत ₹18000 प्रति जोड़ा अनुदान दिया जाएगा। जिसमे सामूहिक विवाह के आयोजन के दिन एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 10 हजार रुपये का हस्तांतरण वधू के खाते में तथा 3 हजार रुपये का हस्तांतरण संस्था को किया जाएगा। विवाह आयोजन के पश्चात् 60 दिन की अवधि में विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 5 हजार रुपये की राशि का हस्तांतरण वधू के खाते में किया जाएगा।

‘एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम’ योजना : –

• केंद्र सरकार की ‘बेटी बचाओ बेटी बढाओ योजना’ के तहत सिरोही जिला प्रशासन द्वारा बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए ‘एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना‘ शुरू की गयी है।
• इस योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा बालिका के जन्म पर ‘ड्रमस्टिक प्लांट’ (drumstick plant) का वितरण किया जा रहा है। इस पोषक पौधे की देखभाल बालिकाओं के परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है।
• इस योजना के तहत ब्लॉक और पंचायत स्तर पर पोषण उद्यान (nutrition garden) विकसित किए जायेंगे।

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‘आई एम शक्ति उड़ान योजना‘ :

• राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ‘आई एम शक्ति उड़ान योजना’ 19 नवंबर,2021 को प्रारंभ की गई
• उड़ान योजना के तहत 10-45 वर्ष तक 20 करोड़ बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन का वितरण किया जायेगा।
• महिला एवं अधिकारिता विभाग की इस योजना का संचालन इंदिरा महिला शक्ति निधि से होगा। इस योजना के शुभंकर को सयानी नाम दिया गया है।
• नोडल विभाग – महिला एवं अधिकारिता विभाग।
• मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उडान योजना के लिए 21 सितम्बर, 2021 को 200 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही राजस्थान इस तरह की पहल करने वाला देश का पहला राज्य है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर दो व जिला स्तर पर एक एक ब्रांड एंबेसडर बनाए जाएंगे।

बैक – टू – वर्क योजना :

• नौकरी छोड़ने वाली कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘बैक टू वर्क’ योजना को मंजूरी दी है।
• इस योजना के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में रोजगार से जुड़ने की इच्छुक 15 हजार महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से महिला अधिकारिता निदेशालय एवं निजी संस्था (CSR संस्था) के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी।

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राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (Rajasthan Government Health Scheme –RGHS) :-

• राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) की तर्ज पर राज्य में विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार की बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) को प्रथम चरण में 1 जुलाई से लागू करने की मंजूरी दे दी है।
• इस योजना के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इनडोर, आउटडोर एवं जांचों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच केंद्रों मे प्रदान की जाएगी।
• इस हेतु प्रति लाभार्थी परिवार 6100 रुपये वार्षिक अंशदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रुपये वार्षिक का भुगतान करने की मंजूरी दी है।

बांस मरु उद्यान योजना (BOLD) :-

• सूखे भू-क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान – Bamboo Oasis On Lands in Drought  (BOLD)
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत् शीर्ष संगठन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Indus tries Commission-KVIC) ने मरुस्थलीकरण को कम करने और राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 4 जुलाई, 2021 को अनोखी परियोजना बोल्ड को राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गाँव निचला मांडवा से लॉन्च किया गया।
• BOLD परियोजना : यह अद्वितीय और अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक अभ्यास है जो मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका और बहु-विषयक ग्रामीण सहायता प्रदान करने के संयुक्त राष्ट्र उद्देश्यों की पूर्ति करता है।
• उद्देश्य – इस परियोजना का शुष्क एवं अर्द्धशुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टी बनाना है। इसके लिए विशेष रूप से असम से लाये गए बांस की विशेष प्रजातियों- बंबुसा टुल्डा (Bambusa Tulda) और बंबुसा पॉलीमोर्फा (Bambusa Polymorpha) के 5000 पौधों को ग्राम पंचायत की 25 बीघा (लगभग 16 एकड़) खाली शुष्क भूमि पर रोपा गया।

राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021

‘घर–घर औषधि योजना‘ :-

• राजस्थान घर घर औषधि योजना (GGAY- Ghar Ghar Aushadhi Yojana Rajasthan) को 5 जुलाई 2021 से प्रारंभ किया गया था।
• राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा घर-घर औषधि योजना के साथ ही साथ 72वें वन महोत्सव का भी शुभारंभ किया गया।
• इस योजना के तहत वन विभाग की ओर प्रदेश के सभी 1 करोड़ 26 लाख परिवारों कोतुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधाके औषधीय पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
• योजना का उद्देश्य:- प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा औषधीय पौधों का संरक्षण और संवर्द्धन करना है।
• इसे राजस्थान के वन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है।
• 2021 से 2024 तक इस योजना को चलाया जाएगा।

राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021

भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान :-

• राजस्थान राज्य को ‘भिखारी मुक्त’ बनाने के लिए  फरवरी 2021 में  जयपुर से एक अभियान शुरू किया गया है। जिसमे राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (RSLDC) और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के संयुक्त प्रयासों से भिखारियों का पुनर्वास किया जा रहा है।
• यहाँ पुनर्वास स्थलों में भिखारियों को योग, खेल और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना  :-

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अप्रैल को राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के लिए मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ रुपए प्रति वर्ष आवंटित किए जाएंगे।

मिशन समर्थ :-

• शिक्षा विभाग द्वारा कोविड -19 महामारी के दौरान विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की घर से पढाई की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप्प ग्रुप बनाकर प्रतिदिन सीडब्ल्यूएसएन विद्यार्थियों हेतु खास तौर पर निर्मित पाठ्य सामग्री ऑडियो तथा वीडियो के रुप में साझा करना। 

राजस्थान सरकार की योजनाएं 2021 – अन्य योजनायें

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के द्वितीय चरण (वर्ष 2019-20 व 2020-21) के लिए 24 मार्च, 2021 को केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी निष्पादन रैंकिंग (Performance Ranking) में राजस्थान देश में पहले स्थान पर पहुँच गया है।
• आबू पर्वत की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए वर्ष 1977 में बनाई गई सालगाँव बांध परियोजना को ‘प्रशासनिक स्वीकृति जुलाई 2021 में प्रदान कर दी गई है?
• 3 फरवरी, 2021 को कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता राज्यमंत्री अशोक चांदना ने प्रदेश के युवाओं के साथ वर्गों को कौशल विकास से जोड़ने हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की 3 योजनाओं समर्थ, सक्षम व राजक्विक का शुभारंभ किया।
• राजस्थान टीएडी सुपर (30 प्रोजेक्ट योजना) 2020 -विभिन्न जनजातियों एवं सहरिया समुदाय के छात्र TAD सुपर-30 प्रोजेक्ट जल्द ही राजस्थान के आदिवासी और क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना शुरू करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत् 20 पुरुष और 10 महिलाओं वाले 30 एसटी उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। राजस्थान निःशुल्क कोचिंग योजना से UPSC व RPSC प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को लाभ होगा।
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति के पश्चात् प्रदेश में ‘आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना’ 1 सितम्बर, 2019 से प्रदेश भर लागू कर दी गई है। पूर्व में लागू राज्य की ‘भामाशाह बीमा योजना’ तथा केन्द्र की ‘आयुष्मान भारत योजना’ को एकीकृत कर यह ‘आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना’ प्रदेश लागू की गई है।

राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021 PDF Download

• Rajasthan Cabinet Minister list 2021 | राजस्थान मंत्रिमंडल 2021 PDF Download
• Rajasthan Current Affairs 2021 in Hindi PDF | December 2021 | प्रमुख पुरस्कार
• राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2021